08-10-2025 04:10 PM

“मोदी जवाब दें”: ज़हरीली खांसी की दवा से 19 बच्चों की मौत, मीडिया चुप — आखिर ज़िम्मेदारी कौन लेगा?

भोपाल / नई दिल्ली, 8 अक्टूबर 2025 — मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और बेटूल जिलों में बच्चों की मौत की भयावह घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। Coldrif नामक खांसी की सिरप पीने के बाद अब तक 19 बच्चों की मौत हो चुकी है। ये सभी बच्चे दो से चार वर्ष की उम्र के थे। मौत का कारण बताया गया है — सिरप में मौजूद डाइएथिलीन ग्लाइकोल (Diethylene Glycol, DEG) नामक विषैला रसायन, जो मानव शरीर के लिए जानलेवा है। 👶 मौतों की सूची: मासूम जिनकी सांसें ज़हर से थम गईं क्रम बच्चे का नाम उम्र जिला / ग्राम 1 जयशु यादववंशी 2 वर्ष छिंदवाड़ा, नागपुर ले जाते समय मौत 2 वेदांश पवार 2 वर्ष छिंदवाड़ा 3 धनी देहरिया 2.5 वर्ष तामिया ब्लॉक, छिंदवाड़ा 4 कबीर 4 वर्ष बेटूल, काल्मेश्वर गाँव 5 गर्मित निकलेश 2.5 वर्ष बेटूल, जामुन बिछुआ गाँव 6 उसैद 3 वर्ष छिंदवाड़ा, अफसाना की संतान इनके अलावा 6 अन्य बच्चे गंभीर हालत में भोपाल और नागपुर के अस्पतालों में भर्ती हैं। स्थानीय डॉक्टरों का कहना है कि “बच्चों को किडनी फेल्योर और झटके (convulsions)” जैसे लक्षण थे, जो सीधे DEG ज़हर से मेल खाते हैं। 🧪 जांच में क्या मिला: ज़हर से लबालब दवा राज्य स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार Coldrif सिरप के सैंपल (Batch No. SR-13, Mfg. May-2025, Exp. Apr-2027) में 48% से अधिक Diethylene Glycol पाया गया। यह वही रसायन है जो 2022 में गाम्बिया (Gambia) और 2023 में उज़्बेकिस्तान में भारतीय सिरप से बच्चों की मौत की वजह बना था। 🏭 कंपनी का नाम और लोकेशन यह सिरप बनाने वाली कंपनी Sresan Pharmaceuticals Pvt. Ltd. है। इसका मुख्य प्लांट तमिलनाडु के कांचीपुरम (Kanchipuram) में स्थित है। जांच में सामने आया है कि कंपनी ने कई उत्पादन और गुणवत्ता नियमों का उल्लंघन किया था — कच्चे रसायन की टेस्टिंग नहीं की, रिकॉर्ड में झूठी एंट्री, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक ऐक्ट का उल्लंघन। मध्य प्रदेश सरकार ने कंपनी की अन्य उत्पादों की बिक्री पर भी अस्थायी रोक लगा दी है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और क्वालिटी कंट्रोल हेड के खिलाफ धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत केस दर्ज हुआ है। 🩺 डॉक्टर भी गिरफ्तार छिंदवाड़ा के डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने यह सिरप कई बच्चों को प्रिस्क्राइब किया था। उनकी क्लिनिक में दवा वितरण के दौरान भारी अनियमितताएँ पाई गईं। 🏛️ राज्य और राजनीतिक पृष्ठभूमि मध्य प्रदेश में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार है। मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, जिन्होंने पिछले वर्ष ही शिवराज सिंह चौहान की जगह ली थी। यह वही राज्य है जहाँ ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी (FDA) राज्य सरकार के अधीन आती है। तमिलनाडु, जहाँ यह फैक्ट्री स्थित है, में DMK सरकार है, जो कांग्रेस और INDIA गठबंधन की सहयोगी पार्टी है। इसका मतलब यह है कि दोनों राज्यों की सरकारें — एक BJP (मध्य प्रदेश) और दूसरी DMK (तमिलनाडु) — इस त्रासदी की जवाबदेह हैं। 🧾 इलेक्टोरल बॉन्ड विवाद: कंपनी ने किसे दान दिया? अब तक Sresan Pharmaceuticals के नाम से किसी भी पार्टी को चुनावी बॉन्ड (Electoral Bonds) के ज़रिए दान देने का कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड नहीं मिला है। हालाँकि यह भी सच है कि दवा कंपनियाँ भारत में शीर्ष दानदाताओं में रही हैं, और कई कंपनियाँ BJP तथा अन्य पार्टियों को गुप्त बॉन्ड के ज़रिए करोड़ों रुपये देती रही हैं। इससे जनता का सवाल और गहरा होता है — क्या यह चुप्पी उसी चंदे की कीमत है? 📺 मीडिया की चुप्पी और जनता का गुस्सा देश के तमाम टीवी चैनलों और “प्राइम टाइम” डिबेट्स में यह मुद्दा लगभग गायब है। जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी छोटी-छोटी परियोजनाओं के उद्घाटन में वीडियो कैमरे के सामने रहते हैं, वहीं 19 मासूम बच्चों की मौत पर न तो कोई बयान, न ट्वीट, न जांच-टीम की सार्वजनिक ब्रीफिंग हुई है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं — “मोदी जी, जब चुनावी रैलियों में क्रेडिट लेते हैं तो क्या ऐसी मौतों की जिम्मेदारी नहीं लेते?” पत्रकारों और एक्टिविस्ट्स का कहना है कि यह मामला “सिस्टमेटिक फेल्योर” का है — केंद्र की ड्रग पॉलिसी, राज्यों की लापरवाही, और मीडिया की मिलीभगत — सब मिलकर इस त्रासदी के दोषी हैं। ⚖️ मानवाधिकार आयोग और अदालत की पहल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में एक PIL (जनहित याचिका) दाखिल हुई है, जिसमें CBI जांच की मांग की गई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि भारत को “किलर सिरप एक्सपोर्टर नेशन” बनने से रोकने के लिए अब ठोस कानून और जवाबदेही चाहिए। 🗣️ निष्कर्ष: ज़िम्मेदारी से भागना अपराध से कम नहीं यह सिर्फ एक दवा घोटाला नहीं, यह शासन, मीडिया और सिस्टम की सामूहिक असफलता है। 19 बच्चों की मौत किसी आंकड़े का हिस्सा नहीं, बल्कि यह सवाल है — जब जीवन के अधिकार की रक्षा नहीं हो पा रही, तो क्या प्रधानमंत्री और संबंधित मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं? 📰 संपादकीय टिप्पणी: यह समाचार किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति को लक्ष्य कर नहीं, बल्कि जनता के जीवन की सुरक्षा के सवाल को उठाने के लिए प्रकाशित किया गया है। जब सत्ता में बैठे लोग प्रचार और क्रेडिट लेने में अग्रणी हों, तो जवाबदेही भी उतनी ही सार्वजनिक होनी चाहिए।

24-09-2025 02:38 AM

किस महीने सबसे अधिक कंडोम बिकते हैं — विस्तृत विश्लेषण और साल-दर-साल तुलना

संक्षेप: उपलब्ध डेटा और रिटेल/क्विक-शॉप ट्रेंड्स के आधार पर—शहरों में कंडोम की बिक्री के दो स्पष्ट पीक महीनों के रूप में फरवरी और सितम्बर/अक्टूबर (त्योहार-सीज़न जैसे नवरात्रि/दिवाली) उभरते हैं; इसके अलावा नए साल (31 दिसंबर) की रात/दिन भी शॉर्ट-ब्लिट्ज़ स्पाइक्स दिखाती है। कुल मिलाकर त्योहार और सोशल-इवेंट्स + क्विक-कॉमर्स (Instamart/Blinkit) की उपलब्धता बिक्री को टीपीक करती है। परन्तु ध्यान दें — भारत में सरकारी, सोशल मार्केटिंग और प्राइवेट ब्रांड्स के अलग-अलग चैनलों का डेटा पूरी तरह से खुला-स्रोत पर उपलब्ध नहीं है, इसलिए नीचे दिए निष्कर्ष प्रमुख पब्लिश्ड रिपोर्ट्स और ई-कॉम/क्विक-शॉप ट्रेंड्स पर आधारित हैं।  ⸻ 1) क्या-क्या स्रोत मिले और क्या बताते हैं • नवरात्रि टॉपिक (लोकप्रिय मिथ/रियलिटी): कई वर्षों से मीडिया और ब्रांड-इंडस्ट्री रिपोर्ट्स यह बताते आए हैं कि नवरात्रि/त्योहार के समय कुछ शहरी/पश्चिमी राज्यों (खासकर गुजरात) में कंडोम बिक्री बढ़ जाती है — पर वास्तविक वृद्धि अक्सर 10–25% के बीच रिपोर्ट हुई (कुछ लोक-उद्धरण 25–50% तक भी देते हैं)। यह पारंपरिक “urban legend” भी बन गया है, पर स्थानीय फार्मेसी और ब्रांड-रिपोर्ट्स में सचमुच बढ़ोतरी पाई गई।  • क्विक- कॉमर्स (Swiggy Instamart / Blinkit) ट्रेंड रिपोर्ट्स: Swiggy की 2023 ट्रेंड रिपोर्ट के अनुसार फरवरी और सितम्बर में Instamart पर सबसे ज़्यादा कंडोम ऑर्डर हुए। 2024–25 के नए साल की Eve पर Blinkit/Instamart पर बड़ी मात्रा में कंडोम डिलीवरी रिपोर्ट हुई (Blinkit ने 31-दिसंबर की शाम तक 1.2 लाख पैक्स जैसी संख्या शेयर की)। ये तुरंत उपलब्ध-आधारित खरीदों (ऑनलाइन/डिलीवरी) के पीक को दर्शाते हैं।  • ब्रांड/बाजार रिपोर्ट्स व मार्केट एनालिसिस: कुल बाजार वृद्धि, ग्रामीण-शहरी अंतर, और ब्रांड रणनीतियों पर रिपोर्ट्स (जैसे Reuters/HindustanTimes का कवरेज) दिखाते हैं कि निजी ब्रांडों की खरीदारी में सीज़नल इवेंट्स तथा मार्केटिंग कैम्पेन का असर होता है; पर राष्ट्रीय स्तर का मासिक विक्रय-डाटा पब्लिकली हर साल-हर-महीने उपलब्ध नहीं होता।  • उत्पादन/आपूर्ति का संकेत: HLL Lifecare जैसी कंपनियों की सालाना प्रोडक्शन रिपोर्ट्स से पता चलता है कि आपूर्ति पर्याप्त है और बड़े पैमाने पर वर्ष-भर उत्पाद उपलब्ध रहते हैं — मतलब पीक डिमांड को सपोर्ट करने के लिए स्टॉकिंग/डिस्ट्रीब्यूशन मायने रखती है।  ⸻ 2) साल-द-साल (multi-year) पैटर्न — क्या बदला, क्या स्थिर रहा • स्थिर पैटर्न: त्योहार-समय (नवरात्रि/दिवाली/गणेश/अवकाश) और रोमांटिक/इवेंट-रिलेटेड महीनों में आम तौर पर उछाल दिखता है — यह एक दशक से रिपोर्टेड पैटर्न है, भले ही प्रतिशत वर्ष-दर-वर्ष बदलता रहा हो।  • नए-युग का प्रभाव (क्विक- शॉप/ऑनलाइन): 2018–2024 के दौरान जैसे-जैसे Instamart/Blinkit/Amazon/BigBasket जैसी सेवाएँ बढ़ीं, तुरंत खरीद (on-demand) में वृद्धि के कारण ‘इवेंट-नाइट’ — जैसे 31 दिसंबर — पर भारी शॉर्ट-टर्म स्पाइक्स ट्रैक होने लगे। उदाहरण: 2024–25 के नववर्ष Eve पर Blinkit का बड़ा बुकिंग नंबर मीडिया में आया। इसका अर्थ — ऑनलाइन डेटा अब हमें महीनों के बजाए इवेंट-डेट्स पर स्पष्ट पीक दिखा रहा है।  • फरवरी का कारण (वैलेंटाइन/ठंड का असर?): Swiggy की 2023 रिपोर्ट में फरवरी का उल्लेख—यह वैलेंटाइन-रिलेटेड मांग, और सर्दियों में ‘घर में समय’ बिताने के कारण अल्पकालिक वृद्धि से जुड़ा लग सकता है। इसलिए फरवरी अक्सर दूसरे पीक के रूप में देखी जाती है।  ⸻ 3) निष्कर्ष — किस महीने सबसे अधिक बिकते हैं? • कुल मिलाकर (सबसे बार-बार रिपोर्ट के आधार पर): • सितम्बर/अक्टूबर (त्योहार-सीज़न, नवरात्रि/दूसरे त्यौहार) — पारंपरिक और स्थानीय रिपोर्टों में अक्सर बढ़ोतरी।  • फरवरी — Swiggy 2023 के डेटा के अनुसार प्रमुख पीक।  • नए साल (31 दिसम्बर) — ऑनलाइन-डिलीवरी/क्विक-चैनलों पर तीव्र शॉर्ट-टर्म स्पाइक (विशेषकर रात में)।  सरल उत्तर (यदि एक महीना चुनना हो): सामग्री स्रोतों के मिश्रण के आधार पर सितम्बर/अक्टूबर (त्योहार-सीज़न) और फरवरी दोनों बार-बार सबसे ऊँचे पीक दिखाते हैं — और क्विक-कॉमर्स के कारण नववर्ष की रात भी बहुत ऊँचा शोर्ट-टर्म पीक देती है।  ⸻ 4) विश्लेषण — क्यों होते हैं ये पीक्स? (मुख्य कारण) 1. त्योहार / सामाजिक आयोजन: नृत्य, धर्म-समारोह, मिलन-जुलन — अवसरों पर युवा व युगल अधिक सक्रिय होते हैं; पारंपरिक/स्थानीय व्यवहारों के कारण मांग बढ़ जाती है।  2. वैलेंटाइन व रोमांटिक अवसर (फरवरी): वैलेंटाइन-डे के आसपास खरीद बढ़ती है; क्विक-शॉप रिपोर्ट्स में फरवरी बार-बार उभरता है।  3. क्विक-कॉमर्स और डोरस्टेप डिलीवरी: अब लोग आख़िरी मिनट में भी ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं — इसलिए नए साल/इवेंट-रातों पर तीव्र शॉर्ट-स्पाइक्स दिखते हैं।  4. ब्रांड प्रमोशन्स/छूट व मीडिया कैंपेन: ब्रांडों की मार्केटिंग (फेस्टिवल-लॉन्च/ऑफ़र) भी बिक्री को ऊपर खींच देती है।  ⸻ 5) सीमाएँ (Limitations) — क्या ध्यान में रखें • ऑफिशल मासिक-सेल डेटा सार्वजनिक नहीं: सरकार/प्राइवेट कंपनियों का पूरा मासिक ब्रेकडाउन सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होता—हमारे निष्कर्ष प्रमुख मीडिया रिपोर्ट्स, क्विक-कॉमर्स ट्रेंड रिपोर्ट्स और मार्केट-रिसर्च से निकले हैं। इसलिए “सटीक नंबर-वार महीना X सबसे अधिक” जैसा दावा तभी किया जा सकता है जब कोई ब्रांड/रिटेलर या सरकारी डैशबोर्ड सार्वजनक मासिक टेबल दे। (यहाँ उद्धरणों में यही प्रतिबिंबित है)।

21-09-2025 04:57 PM

H-1B वीज़ा: नए नियमों पर विवाद, विशेषज्ञों की राय और कानूनी चुनौतियाँ !

दिनांक: 21 सितंबर 2025 अमेरिका की नई सरकारी पहल में H-1B वीज़ा शुल्क में बड़ा बदलाव किया गया है, जिसका सीधा असर भारतीय पेशेवरों सहित उन देशों के नागरिकों पर होगा जो टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और अन्य विशेषज्ञ क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं। इस लेख में पुराने और नए शुल्कों की तुलना, भारतीय और अन्य देशों की हिस्सेदारी, सरकार की भूमिका और आलोचनाएँ शामिल हैं। ⸻ पुराने शुल्क vs नए शुल्क: क्या बदला है? • पुराना शुल्क (Old Fee): पुराने नियमों के तहत, H-1B वीज़ा आवेदन शुल्क अमेरिका में सामान्यत: कुछ हजार डॉलर में होते थे (administrative, filing आदि फीस सहित)। उदाहरण के लिए, पहले आवेदन शुल्क समेत सभी फीस मिलकर लगभग US$ 1,500-US$ 5,000 तक हो सकते थे, निर्भर करता है श्रेणी और नियोक्ता कम्पनी। • नया शुल्क (New Fee): नई नीति के तहत, हर नए H-1B वीज़ा पेटिशन पर US$ 100,000 (एक-बार की फीस) देना होगा।  • रूपए में अनुमान: US$ 100,000 आज के विनिमय दरों पर भारत में लगभग ₹ 88 लाख (लगभग) हो सकता है।  • छूट (Exemptions): स्वास्थ्य (healthcare) और इंजीनियरिंग जैसे कुछ विशेष क्षेत्रों में यह शुल्क लागू नहीं होगा।  • मौजूदा वीज़ा धारकों / नवीकरण पर असर: नए शुल्क केवल नए आवेदन / नई पेटिशन पर लागू होंगे; मौजूदा H-1B होल्डर्स और वो जो वीज़ा नवीनीकरण करा रहे हैं, उन पर यह फीस लागू नहीं होगी।  ⸻ भारत और अन्य देशों की हिस्सेदारी: कौन कितना प्रभावित होगा? • भारत नागरिकों को October 2022 – September 2023 की अवधि में 72.3% H-1B वीज़ाएँ मिली थीं।  • दूसरे देशों में सबसे बड़ा योगदान चीन का है, लगभग 16-18% की श्रेणी में।  • कुल मिलाकर, भारत + चीन मिलकर H-1B वीज़ा अनुमोदनों का 80% से अधिक हिस्सा लेते हैं।  इसका मतलब है कि नया शुल्क नीति खासकर भारतीय पेशेवरों को बहुत प्रभावित करेगी क्योंकि वे इस वीज़ा श्रेणी में सबसे बड़े लाभग्राही रहे हैं। ⸻ भारत और अन्य देशों के लिए नकारात्मक प्रभाव (Negative Impacts) 1. भारत के पेशेवरों पर भारी आर्थिक बोझ US$ 100,000 (~₹ 88 लाख) की फीस इतनी बड़ी है कि छोटे या मध्य-स्तरीय नियोक्ता इसको वहन नहीं कर पाएँगे। शुरुआत में करियर बनाने वालों की नौकरियाँ कम होंगी। 2. नौकरी अवसरों में कमी टेक कंपनियों और अन्य उद्योगों में H-1B वीज़ा का उपयोग भारत से विशेषज्ञों को ले जाने के लिए होता है। नया शुल्क बड़े पैमाने पर ऐसे स्थानापन्न (replacement) विकल्प कम करेगा। 3. प्रतिभा पलायन (Brain Drain) थमेगा भारत में रहने वाले प्रतिभाशाली लोगों को अब विदेश जाने की चाह बहुत महँगी पड़ेगी। इससे विदेश में काम करने की प्रवृत्ति कम हो सकती है — यह भारत के लिए एक तरह से अवसर हो सकता है, लेकिन आर्थिक और व्यक्तिगत दृष्टि से चुनौतियाँ होंगी। 4. परिवारों पर असर और अस्थिरता परिवारों को वीज़ा, पुनरावृत्ति, यात्रा आदि मामलों में अनिश्चितता बढ़ेगी। मौजूदा वीज़ा धारकों को नये शुल्क से फिलहाल राहत है, पर भविष्य में बदलाव संभव है। 5. अन्य देशों के नागरिक जिन देशों का H-1B में हिस्सा कम है, वे शायद अपेक्षाकृत कम प्रभावित हों, लेकिन वैश्विक तकनीकी प्रतिद्वंद्विता (competition) बढ़ेगी, क्योंकि कंपनियों को विदेशी कामगार कम सस्ते विकल्प नहीं लगेंगे। ⸻ भारत के लिए विशेष आलोचनाएँ (Criticism of Indian Government) 1. नोकरी निर्माण (Job creation) में सरकार की कमी • पिछले कई वर्षों से भारत में रोजगार निर्माण दर अपेक्षित नहीं रही। लोकल और औद्योगिक क्षेत्र में नौकरियों की कमी है।  • शिक्षा प्रणाली से निकलने वाले लाखों युवाओं को काम नहीं मिलता, विशेषकर टेक्नोलॉजी / इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को। यदि सरकार ने उन्हें रोजगार देने के लिए मजबूत नीतियाँ न बनाईं, तो विदेश जाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। 2. विदेश नीति / हस्तक्षेप की कमी • जब अमेरिका जैसे देश ऐसी त्रासद नीति बना रहे हैं, भारत सरकार को समय रहते अंतरराष्ट्रीय मंचों, द्विपक्षीय वार्ता, कूटनीतिक दबाव आदि से हस्तक्षेप करना चाहिए था। आलोचक कहते हैं कि सरकार इस तरह की नीति-परिवर्तनों के लिए पर्याप्त तैयार नहीं थी। • सूचना और सपोर्ट मैकेनिज़म भी सीमित हैं — भारतीय पेशेवरों को नई नीति से बचने के उपाय कम मालूम हैं। 3. आंतरिक संरचनात्मक सुधारों की ज़रूरत • सिर्फ़ विदेशों में नौकरी भेजने पर निर्भरता कम करनी चाहिए; प्रौद्योगिकी (tech), रिसर्च, स्टार्टअप्स, स्वरोजगार को बढ़ावा देना चाहिए। • निवेश, अनुदान, नीति, शिक्षा-कॉ-उपचार में सुधार हो, ताकि भारत में ही काम के अवसर सृजित हों। ⸻ कानूनी / न्यायालयी पहलुओं और आलोचनाएँ • संविधानिक अधिकार: कुछ अमेरिकी कंपनियाँ और वकील इस नीति को चुनौती देंगी कि यह Right to Conduct Business, Equal Protection, या Discrimination के दृष्टिकोण से असंवैधानिक हो सकता है। क्योंकि यह विदेशी कामगारों के लिए असाधारण वित्तीय बोझ लगाता है। • कांग्रेस की भूमिका: अमेरिका में वीज़ा और आव्रजन (immigration) नीतियाँ आमतौर पर कांग्रेस के अधीन होती हैं। यदि कार्यकारी आदेश (executive order) ऐसे बड़े शुल्क लगा रहा है, तो यह पूछा जा सकता है कि क्या उसके पास ऐसा अधिकार है। • राष्ट्रीय हित (National Interest) की श्रेणियों: जहाँ छूट दी गई है (healthcare, engineering आदि) वहाँ यह विवाद हो सकता है कि किसे यह छूट मिले, निर्णय का पारदर्शी होना चाहिए। ⸻ निष्कर्ष • नया शुल्क नीति H-1B वीज़ा प्रणाली में एक बड़ा झटका है। • क्योंकि लगभग 70-72% H-1B वीज़ाएँ भारतीय नागरिकों को मिलती हैं, भारत सबसे अधिक प्रभावित होगा। यह केवल विदेश में काम करने वालों की समस्या नहीं है, बल्कि भारत में रोजगार, प्रतिभा विकास, और सरकार की योजनाओं की परीक्षा है। • यदि भारत सरकार समय रहते सक्रिय न हो, यह नीति भारतीय पेशेवरों को भारी आर्थिक और करियर संबंधी चुनौतियाँ देने वाली है। • लेकिन इससे यह भी स्पष्ट हो गया है कि भारत को अपनी नौकरी सृजन नीतियाँ, तकनीकी उद्योग और स्वरोजगार को और मजबूत करना होगा ताकि प्रतिभाशाली युवा विदेश जाने की बजाय भारत में ही अवसर तलाशें।

17-09-2025 11:51 AM

Adani विवाद पर कोर्ट का आदेश: 138 यूट्यूब वीडियो और 83 इंस्टाग्राम पोस्ट हटाए जय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उठा सवाल !

📅 नई दिल्ली, 17 सितंबर 2025 दिल्ली की नॉर्थ वेस्ट जिला अदालत ने Adani Enterprises Ltd. बनाम Paranjoy Guha Thakurta & Others मामले में 6 सितंबर को एक ex parte आदेश जारी किया। इस आदेश के आधार पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने 138 यूट्यूब वीडियो और 83 इंस्टाग्राम पोस्ट्स को हटाने का निर्देश दिया है। क्या है मामला? • अदालत का कहना है कि विवादित कंटेंट से Adani समूह की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँच रहा है। • आदेश ex parte है यानी पत्रकारों और क्रिएटर्स को अपनी दलील पेश करने का अवसर ही नहीं मिला। • हटाए गए कंटेंट में गंभीर रिपोर्टिंग के साथ-साथ satire, subscription appeal videos और सिर्फ़ स्क्रीनशॉट भी शामिल हैं। किसे नोटिस मिला? The Wire, Newslaundry, HW News, Ravish Kumar, Ajit Anjum, Dhruv Rathee, Aakash Banerjee (Deshbhakt) सहित कई पत्रकारों और मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को नोटिस दिया गया। मंत्रालय ने 36 घंटे के भीतर हटाने और रिपोर्ट देने का आदेश दिया। ⸻ ⚖️ कानूनी और लोकतांत्रिक प्रश्न • निष्पक्ष सुनवाई पर सवाल: Ex parte आदेश से यह आरोप लग रहा है कि अदालत ने केवल Adani की दलीलें सुनीं, विपक्षी पक्ष को मौका नहीं दिया। • मानहानि बनाम जनहित: आलोचकों का कहना है कि रिपोर्टिंग और व्यंग्य को मानहानि मानना लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ़ है। • सेंसरशिप की आशंका: जब व्यंग्यात्मक और सामान्य वीडियो तक हटाए जा रहे हैं तो यह डिजिटल सेंसरशिप की ओर इशारा करता है। ⸻ 💻 टेक प्लेटफ़ॉर्म्स की भूमिका Google (YouTube) और Meta (Instagram) ने अदालत व सरकार के निर्देश पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इससे यह बहस तेज हो गई है कि क्या डिजिटल कंपनियां सिर्फ़ सरकारी आदेश पालन करने वाली संस्था बनकर रह जाएंगी या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भी रक्षा करेंगी। ⸻ 🔍 आलोचना और सवाल 1. क्या बड़े कॉर्पोरेट्स की आलोचना करना अब “मानहानि” माना जाएगा? 2. सरकार पर आरोप है कि वह कॉर्पोरेट दबाव में आलोचनात्मक आवाज़ों को दबा रही है। 3. अदालत का आदेश पत्रकारिता की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला माना जा रहा है। 4. यह विवाद अब केवल Adani समूह का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि भारत में स्वतंत्र पत्रकारिता और अभिव्यक्ति की आज़ादी की असली परीक्षा बन गया है। ⸻ 🔚 निष्कर्ष Adani विवाद में आया कोर्ट आदेश और सरकार की त्वरित कार्रवाई ने भारत में लोकतंत्र, मीडिया स्वतंत्रता और डिजिटल अधिकारों को लेकर बड़ी बहस खड़ी कर दी है। अगर उच्च अदालतें इस आदेश को पलटती हैं तो यह पत्रकारिता और आलोचनात्मक रिपोर्टिंग को मज़बूती देगा। लेकिन अगर आदेश बरकरार रहता है तो यह आने वाले समय में कंटेंट सेंसरशिप और लोकतांत्रिक स्पेस की सीमाओं को और संकीर्ण कर सकता है।

16-09-2025 01:52 PM

मुकेश अंबानी ने खरीदी न्यूयॉर्क के ट्राइबेका की खाली इमारत, डील हुई 17.4 मिलियन डॉलर (₹145 करोड़) में!

न्यूयॉर्क/मुंबई: रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन और भारत के दिग्गज उद्योगपति मुकेश अंबानी ने न्यूयॉर्क के ट्राइबेका इलाके में स्थित एक खाली इमारत को खरीद लिया है। यह डील करीब 17.4 मिलियन डॉलर (₹145 करोड़) में पूरी हुई है। इमारत 11 ह्यूबर्ट स्ट्रीट पर स्थित है और इसे रिलायंस की अमेरिकी इकाई RIL USA ने खरीदा है। ⸻ इमारत का इतिहास यह तीन मंज़िला बिल्डिंग पहले एक इंडस्ट्रियल फ्रेट टर्मिनल और गैराज के रूप में इस्तेमाल होती थी। बाद में इसे आर्किटेक्ट विंका डुब्बेलडैम ने दो अपार्टमेंट लॉफ्ट और दो दफ़्तरों में बदल दिया था। खास बात यह है कि हर यूनिट के साथ प्राइवेट टैरेस भी बनाया गया था। हालांकि, यह इमारत पिछले लगभग 10 साल से खाली पड़ी थी। इस दौरान कई बड़े डिज़ाइन और कन्वर्ज़न प्रोजेक्ट पास हुए, लेकिन कोई भी योजना पूरी नहीं हो सकी। ⸻ पहले के मालिक और डील्स 2018 में अमेरिकी अरबपति और Ubiquiti Networks के सीईओ रॉबर्ट पेरा ने इसे लगभग 20 मिलियन डॉलर (₹167 करोड़) में खरीदा था। उन्होंने इसे 17,000 वर्गफुट का लग्ज़री मैंशन बनाने की योजना बनाई थी। 2021 में इस प्रॉपर्टी को करीब 25 मिलियन डॉलर (₹209 करोड़) की मांग पर बाज़ार में भी उतारा गया, लेकिन खरीदार न मिलने पर यह ऑफ-मार्केट हो गई। ⸻ अंबानी की ग्लोबल प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो मुकेश अंबानी का नाम दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपतियों में शामिल है। उनकी नेटवर्थ करीब 100 बिलियन डॉलर (₹8.36 लाख करोड़) आँकी जाती है। भारत में उनका आलीशान घर ‘एंटीलिया’, 27 मंज़िला और करीब 4 लाख वर्गफुट का है, जिसे दुनिया के सबसे महंगे निजी घरों में गिना जाता है। अंबानी परिवार के पास दुनिया के कई हिस्सों में लग्ज़री प्रॉपर्टी हैं— • 2022 में उन्होंने मैनहैटन के Mandarin Oriental होटल में हिस्सेदारी खरीदी। • दुबई में उन्होंने 2022 में करीब 243 मिलियन डॉलर (₹2,030 करोड़) में दो घर खरीदे। • इंग्लैंड में उनके पास लगभग 79 मिलियन डॉलर (₹660 करोड़) का एस्टेट है। ⸻ आगे की योजना फिलहाल अंबानी या रिलायंस ने इस बिल्डिंग के उपयोग को लेकर कोई आधिकारिक योजना सार्वजनिक नहीं की है। हालांकि, न्यूयॉर्क के रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स का कहना है कि 11 ह्यूबर्ट स्ट्रीट का प्लॉट संकरा और लैंडमार्क नियमों से बंधा होने के कारण डेवलपमेंट के लिहाज से चुनौतीपूर्ण है। ⸻ आलोचना और विश्लेषण 1. धन का विदेशों में निवेश: आलोचकों का कहना है कि भारत के सबसे बड़े उद्योगपति द्वारा इतनी बड़ी रकम विदेशों में रियल एस्टेट खरीदने पर खर्च करना सवाल खड़े करता है। भारत में बुनियादी ढाँचा और हाउसिंग की भारी कमी है, ऐसे में इतना निवेश देश में किया जाता तो समाज को सीधा लाभ मिलता। 2. ग्लोबल इमेज बनाम लोकल प्राथमिकता: समर्थकों का तर्क है कि ऐसे निवेश भारत के कॉर्पोरेट्स की ग्लोबल पहचान और प्रभाव को मज़बूत करते हैं, जो लंबे समय में देश की अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक है। 3. असमानता की बहस: भारत जैसे देश में जहाँ अभी भी करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, वहाँ अरबों-खरबों की प्रॉपर्टी डील्स और आलीशान घर समाज में असमानता की खाई को और स्पष्ट करती हैं। 4. बिज़नेस रणनीति या लाइफस्टाइल?: यह खरीदारी केवल अंबानी परिवार की लग्ज़री लाइफस्टाइल का हिस्सा है या फिर इसके पीछे कोई बड़े बिज़नेस प्लान हैं—यह आने वाला समय बताएगा।

07-09-2025 07:35 PM

PhysicsWallah ने ₹3,820 करोड़ (लगभग $437–$456 मिलियन) के IPO के लिए दस्तावेज़ जमा किए

नई दिल्ली, 7 सितंबर 2025 – भारतीय एडटेक यूनिकॉर्न PhysicsWallah ने आज बाजार नियामक SEBI के पास अपने IPO के लिए Updated Draft Red Herring Prospectus (UDRHP) जमा किया है, जिससे कंपनी ₹3,820 करोड़ जुटाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रही है। प्रमुख बिंदु: विवरण जानकारी IPO कुल राशि ₹3,820 करोड़ Fresh Issue ₹3,100 करोड़ Offer for Sale (OFS) ₹720 करोड़ प्रमोटरों द्वारा बिक्री सह-संस्थापक Alakh Pandey और Prateek Maheshwari द्वारा ₹360 करोड़-की-प्रत्येक शेयर बिक्री पिछले अनुमोदन और प्रस्तावित योजना: • जुलाई 2025 में, SEBI ने PhysicsWallah की IPO योजना को मंजूरी दी, जिसमें कंपनी नए पूंजी जुटाने के लिए लगभग ₹4,000 करोड़ जुटाने का इरादा रखती थी  । • वर्तमान में अद्यतन किए गए दस्तावेज़ दिखाते हैं कि IPO का स्वरूप बदल गया है और अब प्रस्तावित राशि ₹3,820 करोड़ कर दी गई है। IPO का उद्देश्य और वित्तीय आंकड़े: • Mint की रिपोर्ट के अनुसार, IPO के फंड का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाएगा: • नए ऑफ़लाइन सेंटर खोलना: ₹460 करोड़ • किराये का खर्च (lease): ₹548 करोड़ • अधीनस्थ कंपनियों (Xylem, Utkarsh आदि) में निवेश: ₹470 करोड़ • क्लाउड एवं सर्वर इन्फ्रास्ट्रक्चर: ₹200 करोड़ • मार्केटिंग खर्च: ₹710 करोड़  • FY25 (31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष) के वित्तीय आंकड़ों के अनुसार: • राजस्व: ₹2,886 करोड़ (FY24 के ₹1,940 करोड़ की तुलना में वृद्धि) • शुद्ध घाटा: ₹240 करोड़ (FY24 में ₹1,127 करोड़)   • कंपनी ने FY25 में अपने 200 से अधिक ऑफ़लाइन सेंटर का विस्तार किया और 5 मिलियन से अधिक पेड उपयोगकर्ताओं को आकर्षित किया  । • मार्केटिंग खर्च राजस्व का 10% से कम ही रहा, और कंपनी बिना किसी कर्ज के ₹2,000 करोड़ से अधिक की नकदी स्थिति में है । विश्लेषण: PhysicsWallah की यह IPO नोएडा स्थित इस तेज़ी से बढ़ते एडटेक प्लेटफ़ॉर्म के लिए एक माइलस्टोन साबित होगी। ऑफ़लाइन विस्तार, डिजिटल तकनीकी निवेश、मार्केटिंग और सब्सिडियरी विस्तार से निगम भविष्य में लाभप्रदता की ओर बढ़ने का लक्ष्य रखता है। सह-संस्थापकों द्वारा की गई शेयर बिक्री से निवेशकों को भरोसा मिलेगा और IPO के माध्यम से जुटाए गए फंड से कंपनी की सशक्त वित्तीय स्थिति और अधिक मज़बूत हो सकती है।

06-09-2025 12:38 PM

ट्रम्प का कुक से सवाल: क्या भारत बन रहा है एप्पल का नया मैन्युफैक्चरिंग हब?

परिचय अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और एप्पल के सीईओ टिम कुक के बीच हाल ही में हुई बातचीत ने दुनिया का ध्यान खींचा है। ट्रम्प ने सीधा सवाल उठाया — “क्या एप्पल अब अपना सारा उत्पादन भारत में ही करेगा?” इस सवाल ने वैश्विक व्यापार नीति, भारत की मैन्युफैक्चरिंग ताकत और अमेरिका की आर्थिक रणनीति, तीनों को केंद्र में ला दिया है। ⸻ अमेरिका में निवेश बनाम भारत में उत्पादन • एप्पल ने अमेरिका में 600 बिलियन डॉलर (लगभग ₹50 लाख करोड़) का निवेश करने का वादा किया है। • इसके अलावा कंपनी अगले चार सालों में 100 बिलियन डॉलर (लगभग ₹8.3 लाख करोड़) का निवेश और करेगी, जिससे 20,000 रोजगार पैदा होंगे। • लेकिन वहीं दूसरी ओर, अब अमेरिका में बिकने वाले अधिकांश iPhone भारत में ही बन रहे हैं। ⸻ क्यों भारत एप्पल की पहली पसंद? 1. कम लागत और सस्ता श्रम 2. PLI जैसी सरकारी नीतियाँ 3. भारत का विशाल उपभोक्ता बाज़ार 4. चीन पर निर्भरता घटाना ⸻ आलोचना और उपलब्धियाँ अमेरिकी सरकार (Trump Administration) उपलब्धियाँ: • ट्रम्प ने एप्पल जैसी कंपनियों पर दबाव डालकर अमेरिका में भारी निवेश का ऐलान करवाया। • “America First” नीति से स्थानीय नौकरियों और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का प्रयास। आलोचना: • आलोचक कहते हैं कि अगर एप्पल जैसी कंपनियाँ फिर भी भारत और वियतनाम को चुन रही हैं तो ट्रम्प की नीतियाँ अधूरी साबित हो रही हैं। • अमेरिकी श्रमिक लागत इतनी अधिक है कि कंपनियाँ लंबे समय तक उत्पादन वहीं करने से बचेंगी। • सिर्फ निवेश की घोषणा करना और असली रोजगार पैदा करना, दोनों अलग बातें हैं। ⸻ भारतीय सरकार (Modi Administration) उपलब्धियाँ: • “Make in India” और PLI स्कीम की वजह से एप्पल जैसी ग्लोबल कंपनियाँ भारत आईं। • भारत अब दुनिया के बड़े स्मार्टफोन उत्पादन केंद्रों में गिना जाने लगा है। • लाखों युवाओं को असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार मिल रहा है। आलोचना: • भारत में उत्पादन मुख्य रूप से असेंबलिंग (Assembly Line Work) तक सीमित है, न कि असली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तक। • रिसर्च और डेवलपमेंट (R&D) अब भी अमेरिका और चीन जैसे देशों में ही होता है। • भारत में मजदूरों को कम वेतन और कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है — इसे “सस्ता श्रम शोषण” भी कहा जाता है। • आलोचक यह भी कहते हैं कि भारत “ग्लोबल कंपनियों का फैक्ट्री हब” तो बन रहा है, लेकिन असली इनोवेशन अब भी विदेशों में है। ⸻ भारतीय संदर्भ में तुलना • भारत का 2025-26 का केंद्रीय बजट: ₹47.6 लाख करोड़ • एप्पल का अमेरिका में निवेश: ₹50 लाख करोड़ (भारत के पूरे बजट से भी बड़ा) • उत्तर प्रदेश का बजट: ₹7.3 लाख करोड़ • एप्पल का अमेरिकी अतिरिक्त निवेश: ₹8.3 लाख करोड़ (यूपी के पूरे बजट से भी बड़ा) यह तुलना दिखाती है कि एक कंपनी का निवेश कई राज्यों के बजट से भी भारी हो सकता है। ⸻ निष्कर्ष ट्रम्प और कुक की बहस सिर्फ एक कंपनी की नीतियों पर नहीं है — यह अमेरिका और भारत दोनों की आर्थिक रणनीतियों की परीक्षा है। • अमेरिका अपने उद्योगों को वापस लाने में संघर्ष कर रहा है। • भारत तेजी से “मैन्युफैक्चरिंग हब” बन रहा है, लेकिन आलोचना यह है कि क्या भारत सिर्फ असेंबली लाइन तक सीमित रह जाएगा या असली इनोवेशन भी लाएगा? भविष्य का सवाल यही है: क्या भारत अगली सिलिकॉन वैली बनेगा या सिर्फ दुनिया की सस्ती फैक्ट्री?

05-09-2025 10:26 PM

🚨 एलन मस्क को मिलेगा 1 ट्रिलियन डॉलर का पे पैकेज: क्यों लिया गया इतना बड़ा फैसला?

नई दिल्ली, 5 सितंबर 2025 दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला (Tesla) ने अपने सीईओ एलन मस्क को अब तक का सबसे बड़ा वेतन पैकेज देने का प्रस्ताव रखा है। यह पैकेज 1 ट्रिलियन डॉलर (लगभग 83 लाख करोड़ रुपये) का होगा। अगर शेयरधारक इसे मंज़ूरी दे देते हैं, तो मस्क को 423 मिलियन नए शेयर मिल सकते हैं, जो कंपनी के प्रदर्शन पर आधारित होंगे। ⸻ 📌 क्यों दिया जा रहा है इतना बड़ा पैकेज? 1. टेस्ला की ग्रोथ में मस्क का योगदान: एलन मस्क की लीडरशिप में टेस्ला दुनिया की सबसे मूल्यवान ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक बन चुकी है। 2. भविष्य की योजनाएँ: • सेल्फ-ड्राइविंग तकनीक • एनर्जी स्टोरेज • रोबोटिक टैक्सी प्रोजेक्ट • नए गीगा-फैक्ट्रीज़ कंपनी मानती है कि इन प्रोजेक्ट्स में मस्क की विज़न के बिना सफलता मुश्किल है। 3. इन्वेस्टर्स का विश्वास बनाए रखना: मस्क कई बार ट्विटर (अब X), स्पेसX और दूसरे प्रोजेक्ट्स में व्यस्त रहते हैं। यह पैकेज उन्हें टेस्ला पर केंद्रित रखने की कोशिश है। 4. प्रदर्शन आधारित शर्तें: यह राशि सीधे हाथ में नहीं मिलेगी, बल्कि अगले सालों में कंपनी के राजस्व और मार्केट कैप बढ़ने पर ही शेयर मिलेंगे। ⸻ 💬 आलोचना क्यों हो रही है? • अमेरिका और यूरोप में आर्थिक मंदी और बेरोज़गारी बढ़ रही है, ऐसे में इतनी भारी-भरकम राशि पर सवाल उठ रहे हैं। • आलोचक कह रहे हैं कि यह “कॉरपोरेट असमानता” का उदाहरण है। • दूसरी ओर समर्थक मानते हैं कि अगर मस्क टेस्ला को भविष्य की टेक्नोलॉजी में लीडर बनाते हैं, तो यह निवेश जायज़ है। 📊 भारत के बजट से तुलना भारत का केंद्रीय बजट 2024-25 मद राशि (₹ लाख करोड़ में) कुल बजट आकार 47 रक्षा खर्च 6.2 कृषि एवं ग्रामीण विकास 2.4 स्वास्थ्य 0.9 शिक्षा 1.2 👉 मस्क का पैकेज (83 लाख करोड़) = भारत के पूरे केंद्रीय बजट का 1.7 गुना भारत के प्रमुख राज्यों का बजट 2024-25 राज्य बजट आकार (₹ लाख करोड़ में) उत्तर प्रदेश 7.36 महाराष्ट्र 6 बिहार 3 पश्चिम बंगाल 3.5 तमिलनाडु 3.2 कर्नाटक 3.7 👉 मस्क का पैकेज = • यूपी के बजट से 11 गुना बड़ा • महाराष्ट्र से 14 गुना बड़ा • बिहार + बंगाल + तमिलनाडु + कर्नाटक (कुल ~13.4 लाख करोड़) से भी 6 गुना बड़ा ⸻ 📌 अंतिम निष्कर्ष एलन मस्क को मिलने वाला यह प्रस्तावित वेतन पैकेज न केवल कॉरपोरेट दुनिया की शक्ति को दर्शाता है बल्कि आर्थिक असमानता की गहराई को भी उजागर करता है। जहाँ भारत जैसे देश अपने करोड़ों नागरिकों की शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के लिए 47 लाख करोड़ रुपये का बजट बनाते हैं, वहीं एक अकेले कॉरपोरेट लीडर को दी जाने वाली राशि उससे कहीं ज्यादा है।

04-09-2025 08:46 PM

🌊 पंजाब में बाढ़ का कहर: लाखों प्रभावित, फसलें बर्बाद – राहत कार्यों पर सवाल

चंडीगढ़। पंजाब इन दिनों भयानक बाढ़ से जूझ रहा है। भारी बारिश और नदियों के उफान से अब तक 37 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 3.55 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य के 1400 से अधिक गाँव पानी में डूब चुके हैं और 1.75 लाख हेक्टेयर फसलें जलमग्न हो गई हैं। विशेषज्ञ इसे 1988 के बाद की सबसे बड़ी त्रासदी बता रहे हैं। 🚨 तबाही का आलम 37 मौतें, हजारों घायल 3.55 लाख लोग प्रभावित 1.75 लाख हेक्टेयर फसलें चौपट 1400 गाँव पानी में डूबे सैकड़ों सड़कें और पुल टूटे 🌐 राहत कार्य और नई पहल मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ड्रोन तकनीक से बाढ़ पीड़ितों को राशन और दवाइयाँ पहुँचाने की पहल की है। हालांकि, गाँवों के लोग और विपक्षी दल इस पर सवाल उठा रहे हैं कि जमीनी स्तर पर राहत कार्य बहुत धीमे हैं और कई इलाकों में अब भी लोग बिना सहायता फंसे हुए हैं। "हमें सिर्फ वादे मिल रहे हैं, लेकिन न खाने का इंतजाम है, न दवा का। सरकार सिर्फ फोटो खिंचवा रही है।" – बाढ़ प्रभावित किसान 🌾 किसानों की सबसे बड़ी चिंता धान, मक्का और सब्जियों की खड़ी फसलें पूरी तरह चौपट हो गई हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से अपील की है कि प्रति एकड़ ₹6,800 की SDRF राशि बढ़ाकर ₹50,000 की जाए और साथ ही प्रधानमंत्री से ₹60,000 करोड़ की लंबित सहायता राशि तुरंत जारी करने की मांग की। 🔎 आलोचना और राजनीति मुख्यमंत्री भगवंत मान पर आरोप नदी-नालों की सफाई और बाढ़ प्रबंधन की अनदेखी। राहत शिविरों में भोजन और चिकित्सा की कमी। फोटो-ऑप्स पर ज्यादा ध्यान, ग्राउंड एक्शन कम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल अब तक विशेष पैकेज की घोषणा नहीं। मुख्यमंत्री की आर्थिक मदद की मांग पर ठोस आश्वासन नहीं। विपक्ष का आरोप कि पंजाब की राजनीतिक स्थिति के कारण केंद्र सरकार सुस्त है। 📢 जनता का गुस्सा बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि वे दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ घर और फसलें बर्बाद हो गई हैं, दूसरी तरफ मुआवज़े और राहत की प्रक्रिया बेहद धीमी है। कई जगहों पर लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और तत्काल मदद की मांग कर रहे हैं। ⚠️ निष्कर्ष पंजाब की यह बाढ़ केवल प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि सरकारों की लापरवाही और नीतिगत कमज़ोरी की पोल खोल रही है। अब सवाल यही है कि क्या मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मिलकर समय पर ठोस कदम उठाएँगे, या यह त्रासदी भी सिर्फ राजनीति का मुद्दा बनकर रह जाएगी?

02-09-2025 04:31 PM

मोदी का चीन दौरा: साझेदारी की बातें, दिखावे की तस्वीरें और आलोचनाओं की गूँज !

नई दिल्ली/तिआनजिन (1 सितंबर 2025): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान और चीन दौरा खत्म हो चुका है। तीन दिनों में टोक्यो से तिआनजिन तक उनकी व्यस्तता रही, लेकिन असली सुर्खियाँ SCO शिखर सम्मेलन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग व रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई मुलाकातों ने बटोरीं। यात्रा की मुख्य झलकियाँ 29 अगस्त – मोदी जापान पहुँचे, जहाँ उन्होंने आर्थिक और तकनीकी साझेदारी पर वार्ता की। 31 अगस्त – चीन के तिआनजिन पहुँचे, SCO सम्मेलन के स्वागत समारोह में शामिल हुए। 1 सितंबर – सम्मेलन का मुख्य दिन, जहाँ मोदी ने भाषण दिया, शी जिनपिंग और पुतिन से द्विपक्षीय बैठकें कीं और एक तिकड़ी तस्वीर (हाथ में हाथ डाले) वायरल हुई। मोदी का संदेश प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में तीन मुद्दे उठाए: आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख – हालिया पहलगाम हमले का हवाला देते हुए सभी सदस्य देशों से एकजुट कार्रवाई की अपील। सीमा पर शांति और विश्वास बहाली – चीन से प्रत्यक्ष उड़ानें शुरू करने, व्यापार घाटा घटाने और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने की बात। वैश्विक व्यवस्था में संतुलन – भारत ने पश्चिम पर निर्भर न रहते हुए बहु-ध्रुवीय दुनिया की वकालत की। चर्चित मुलाकातें शी जिनपिंग से वार्ता – दोनों नेताओं ने कहा, “भारत और चीन प्रतिद्वंद्वी नहीं, साझेदार हैं।” व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात – ऊर्जा और रक्षा सहयोग पर सहमति, साथ ही पुरानी “विशेष दोस्ती” को फिर से दोहराया। वायरल तस्वीर – मोदी, पुतिन और शी हाथों में हाथ डाले नज़र आए। इसे पश्चिमी मीडिया ने “Reverse Nixon” रणनीति बताया—यानी अमेरिका की बजाय रूस-चीन-भारत की एकजुटता का संदेश। आलोचनाएँ और सवाल विपक्ष ने कहा कि मोदी सरकार ने चीन को सीमा विवाद और लद्दाख की घटनाओं पर बहुत “नरम संदेश” दिया। पश्चिमी विश्लेषकों का आरोप है कि भारत “तानाशाही नेताओं” की तरफ झुक रहा है, जिससे लोकतांत्रिक छवि धूमिल होती है। व्यावहारिक नतीजों पर भी सवाल उठे—न तो सीमा विवाद का समाधान निकला, न व्यापार घाटा घटाने की ठोस योजना बनी। सकारात्मक पक्ष संवाद का रास्ता खुला और दोनों देशों ने तनाव कम करने का वादा किया। SCO मंच पर भारत ने आतंकवाद और बहु-ध्रुवीयता का मुद्दा मजबूती से रखा। रूस और चीन के साथ एकजुट तस्वीर ने भारत की “स्वतंत्र विदेश नीति” का संदेश दिया। निष्कर्ष मोदी का यह दौरा राजनीतिक प्रतीकवाद से भरा हुआ था—बड़ी तस्वीरें, मजबूत शब्द और कूटनीतिक संतुलन। लेकिन आम जनता के लिए असली सवाल वही हैं: क्या सीमा विवाद का हल होगा? क्या चीन से व्यापार घाटा घटेगा? या यह दौरा सिर्फ तस्वीरों और भाषणों तक सीमित रह जाएगा?

31-08-2025 03:26 AM

इज़राइली हमले में हौती सरकार के प्रधानमंत्री की मौत

सना (यमन), 30 अगस्त 2025 – यमन की हौती समर्थित सरकार को बड़ा झटका लगा है। राजधानी सना में इज़राइल द्वारा किए गए हवाई हमले में हौती सरकार के प्रधानमंत्री अहमद ग़ालिब अल-रहावी की मौत हो गई। इस हमले में कई अन्य वरिष्ठ मंत्री भी मारे गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह हमला उस समय हुआ जब हौती सरकार की एक उच्चस्तरीय बैठक चल रही थी जिसमें पिछले एक वर्ष के कामकाज की समीक्षा की जा रही थी। इज़राइल की सेना ने पुष्टि की कि यह “सटीक निशाना साधा गया हमला” था और इसमें उन नेताओं को टारगेट किया गया जो इज़राइल के खिलाफ “आतंकी गतिविधियों” में शामिल थे। हौती नेतृत्व की प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री की मौत के बाद हौती सर्वोच्च राजनीतिक परिषद के अध्यक्ष महदी अल-मशात ने इज़राइल को चेतावनी देते हुए कहा कि आने वाले दिन उसके लिए “काले दिन” साबित होंगे। वहीं हौती सरकार ने घोषणा की है कि उनकी संस्थाएँ पहले की तरह काम करती रहेंगी और संघर्ष रुकने वाला नहीं है। नया कार्यभार प्रधानमंत्री अहमद अल-रहावी की मौत के बाद उप-प्रधानमंत्री मोहम्मद मुफ़तह को सरकार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विश्लेषण विशेषज्ञ मानते हैं कि यह हमला इज़राइल की रणनीति में बड़े बदलाव को दिखाता है। पहले जहाँ इज़राइल हौती ठिकानों और हथियार भंडारों को निशाना बनाता था, अब उसने सीधे हौती नेतृत्व पर वार किया है। पृष्ठभूमि हौती विद्रोही बीते कुछ महीनों से इज़राइल और पश्चिमी देशों से जुड़े जहाजों को लाल सागर में निशाना बना रहे हैं। इसके अलावा मई 2025 में हौतियों ने इज़राइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी, जिससे तनाव और गहरा गया था। ⸻ 👉 निष्कर्ष: इज़राइल और हौतियों के बीच यह ताज़ा टकराव संकेत देता है कि आने वाले दिनों में पश्चिम एशिया का हालात और भी उग्र हो सकता है। हौती संगठन ने साफ कर दिया है कि वह फिलिस्तीन का समर्थन जारी रखेगा और इज़राइल को इसका खामियाज़ा भुगतना पड़ेगा। # हौती प्रधानमंत्री की मौत # अहमद अल-रहावी # यमन इज़राइल संघर्ष # हौती इज़राइल टकराव # सना हवाई हमला # हौती सरकार समाचार

27-08-2025 04:16 PM

मुंबई में गूँजा ‘गणपति बप्पा मोरया’, गणेशोत्सव की धूम

मुंबई, 27 अगस्त 2025: आज से मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में गणेशोत्सव का शुभारंभ हो गया है। शहर की गलियों और चौक-चौराहों पर गणपति बप्पा की गूंज सुनाई दे रही है। सुबह से ही भक्त मंडलियों और परिवारों ने विधिविधान के साथ बप्पा का स्वागत किया। लालबाग से लेकर अंधेरी और ठाणे तक, हर क्षेत्र में अलग-अलग थीम वाले पंडाल सजाए गए हैं। इस बार भी पर्यावरण मित्र गणेश मूर्तियों और सामाजिक संदेशों पर आधारित सजावट पर विशेष जोर दिया गया है। सड़कों पर ढोल-ताशों की थाप और “गणपति बप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया” के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा है। जगह-जगह प्रसाद और भक्ति गीतों के साथ श्रद्धालु बप्पा का स्वागत कर रहे हैं। गणेशोत्सव का इतिहास और महत्व गणेश चतुर्थी का पर्व भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार, माता पार्वती ने मिट्टी से गणेश जी की मूर्ति बनाई थी और उसमें प्राण प्रतिष्ठा की थी। भगवान शिव ने जब गणेश जी का सिर काट दिया, तो बाद में हाथी का सिर लगाकर उन्हें पुनर्जीवित किया। तभी से गणेश जी को “विघ्नहर्ता” और “सिद्धिविनायक” कहा जाने लगा। मुंबई में इस पर्व का विशेष महत्व है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेशोत्सव को सार्वजनिक रूप दिया, ताकि लोग एकजुट होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन कर सकें। तभी से यह त्योहार सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक एकता का प्रतीक भी बन गया। सुरक्षा और तैयारियाँ मुंबई पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए विशेष इंतज़ाम किए हैं ताकि भक्त बिना किसी परेशानी के उत्सव का आनंद ले सकें। गणेशोत्सव के दौरान 10 दिनों तक मुंबई का यह उत्साह देखने लायक रहेगा और शहर की रौनक और भी बढ़ जाएगी।

26-08-2025 06:54 PM

मिथिला में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया चौरचन महापर्व

भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया गया चौरचन महापर्व पटना/दरभंगा। मिथिला क्षेत्र समेत बिहार के कई जिलों में मंगलवार को बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ चौरचन (चौठ चाँद) महापर्व मनाया गया। यह पर्व भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। लोक मान्यता के अनुसार इस दिन माता–बहनें और गृहिणियाँ पूरे दिन व्रत रखकर संध्या समय चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करती हैं और परिवार की सुख–समृद्धि तथा बच्चों की लंबी उम्र की कामना करती हैं। शाम होते ही लोग घर की छतों और आँगनों में एकत्र होकर चाँद को अर्घ्य देते हैं। परंपरा के अनुसार चाँद को देखने के बाद ही व्रत खोलकर पूजा पूरी की जाती है। पूजा में घर पर बने पारंपरिक व्यंजन जैसे पूआ–पुरी, मालपुआ, खीर और मौसमी फल चढ़ाए जाते हैं। मिथिला क्षेत्र में इस पर्व का विशेष महत्व है। मान्यता है कि यह पर्व कृषि और प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करने का माध्यम है। इसे माँ–बहनों का त्योहार भी कहा जाता है, क्योंकि वे चंद्रदेव से अपने परिवार, विशेषकर बच्चों के कल्याण की प्रार्थना करती हैं। गाँव–कस्बों में इस दिन सामूहिक पूजा और सांस्कृतिक माहौल देखने को मिलता है। पारंपरिक गीत–संगीत और लोककथाओं से यह पर्व और भी खास बन जाता है।